भारतातील आणि शहरी भागातील PPP मॉडेल – गरज, प्रक्रिया आणि यशासाठी आवश्यक बाबी .

श्री. अजय सक्सेना Field Expert, Head PPP Cell, MITRA , यांच्या मार्गदर्शनावर आधारित –

PPP म्हणजे काय आणि का गरजेचे आहे?

PPP (Public–Private Partnership) म्हणजे सरकारी आणि खाजगी क्षेत्र यांच्यातील अशी भागीदारी, ज्यात दोघे मिळून सार्वजनिक पायाभूत सुविधा किंवा सेवा पुरवतात. यात:

सरकार – धोरण, परवानग्या, जमिनीची उपलब्धता, देखरेख खाजगी भागीदार – निधी उभारणी, बांधकाम, संचालन आणि देखभाल

गरज का?

सरकारी निधीवरचा ताण कमी करणे प्रकल्प जलद पूर्ण करणे खाजगी क्षेत्राचे तांत्रिक ज्ञान आणि व्यवस्थापन क्षमता वापरणे दीर्घकालीन देखभाल सुनिश्चित करणे

उदाहरण: पुणे मेट्रो, दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे, मुंबई मोनोरेल – हे PPP स्वरूपात उभारलेले प्रकल्प आहेत.

PPP प्रकल्प जीवनचक्र 

योजना (Planning) – DPR तयार करणे, निधी योजना, व्यवहार्यता तपासणी आर्थिक बंदी (Financial Closure) – कर्ज व इक्विटी निश्चित करणे, एस्क्रो खाते उघडणे बांधकाम टप्पा – 2–3 वर्षात काम पूर्ण करणे; विलंब झाल्यास महसूल कालावधी कमी होतो व दंड बसतो संचालन टप्पा – महसूल निर्मिती, सेवा पुरवठा, देखभाल कन्सेशन कालावधी संपल्यावर – प्रकल्प सरकारकडे परत किंवा नूतनीकरण

कन्सेशन कालावधी (Concession Period) 

प्रकल्पाचा आयुष्यकाल पाहून ठरवतात, फक्त खर्च वसुलीवर नाही. उदा. 2 वर्ष बांधकाम + 20 वर्ष महसूल = 22 वर्ष कन्सेशन. जर रस्त्याची क्षमता 12 वर्षात संपत असेल, तर कन्सेशन 12 वर्षांपेक्षा जास्त नसावे.

VGF (Viability Gap Funding) 

जेव्हा प्रकल्पाचा खर्च ठरलेल्या कालावधीत परत मिळत नाही, तेव्हा सरकार भांडवली मदत करते. VGF इक्विटी खर्च झाल्यावर आणि कर्जाच्या प्रमाणात दिला जातो. उद्देश – आवश्यक IRR (Internal Rate of Return) साध्य करणे, जेणेकरून गुंतवणूकदारासाठी प्रकल्प फायदेशीर राहील.

PPP प्रकल्प करताना लक्षात ठेवावयाच्या महत्त्वाच्या गोष्टी

1. स्पष्ट करार आणि कागदपत्रे

Appointed Date फक्त LOA नंतरची नसून, दोन्ही पक्षांनी आपापली पूर्व-शर्ती पूर्ण केल्यानंतर असावी. करारात कामाचे स्वरूप, वेळापत्रक, पेमेंट पद्धत, दंड आणि वाद निराकरणाची पद्धत स्पष्ट असावी.

2. आर्थिक व्यवहार्यता (Financial Feasibility)

PPP प्रकल्पाची नफा क्षमता तपासण्यासाठी तीन मुख्य मापदंड वापरतात: NPV, IRR आणि WACC.

NPV (Net Present Value – निव्वळ वर्तमान मूल्य)

अर्थ: भविष्यात मिळणाऱ्या सर्व रोख प्रवाहांचे आजच्या तारखेतील मूल्य. सूत्र: NPV = \sum_{t=1}^{n} \frac{CF_t}{(1 + r)^t} – C_0 CF_t = वर्ष t मधील रोख प्रवाह, r = Discount Rate (सामान्यतः WACC), C_0 = प्रारंभिक गुंतवणूक. निर्णय: NPV > 0 → प्रकल्प फायदेशीर.

उदाहरण:

₹1000 कोटी गुंतवणूक, पुढील 5 वर्षे दरवर्षी ₹300 कोटी उत्पन्न, Discount Rate = 10% → NPV = ₹137 कोटी (सकारात्मक, प्रकल्प चांगला).

IRR (Internal Rate of Return – अंतर्गत परतावा दर)

अर्थ: असा Discount Rate ज्यावर NPV = 0 होतो. सूत्र: 0 = \sum_{t=1}^{n} \frac{CF_t}{(1 + IRR)^t} – C_0 निर्णय: IRR > WACC → स्वीकारावे; IRR < WACC → नाकारावे.

उदाहरण:

वरील प्रकल्पासाठी IRR = 14%, WACC = 11.8% → IRR > WACC → प्रकल्प फायदेशीर.

WACC (Weighted Average Cost of Capital – भांडवलाचा भारित सरासरी खर्च)

अर्थ: कर्ज व इक्विटीचा सरासरी खर्च, जो Discount Rate म्हणून वापरतात. सूत्र: WACC = \frac{(Kd \times D) + (Ke \times E)}{D + E} Kd = कर्जावरील व्याजदर, Ke = इक्विटीवरील अपेक्षित परतावा, D = कर्ज रक्कम, E = इक्विटी रक्कम.

उदाहरण:

Kd = 10%, Ke = 16%, Debt : Equity = 70 : 30

WACC = \frac{(0.10 \times 70) + (0.16 \times 30)}{100} = 11.8\%

PPP निर्णय नियम:

WACC = किमान अपेक्षित परतावा NPV > 0 आणि IRR > WACC → प्रकल्प मंजूर अन्यथा → प्रकल्प नाकारावा

3. बांधकाम टप्प्याचे नियोजन

काम वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक. विलंब झाला तर महसूल कालावधी कमी होतो व नफा घटतो.

4. देखरेख व गुणवत्ता नियंत्रण

सतत तपासणी, गुणवत्ता तपासणी, सुरक्षा आणि पर्यावरणीय मानके पाळणे गरजेचे.

5. महसूल आणि शुल्क नियोजन

टोल/युजर चार्ज पारदर्शक असावा; वार्षिक वाढीचा दर करारात नमूद करावा.

निष्कर्ष

PPP हा फक्त कराराचा विषय नाही, तर दीर्घकालीन भागीदारीचा पाया आहे. योग्य आर्थिक गणित (NPV, IRR, WACC), स्पष्ट करार अटी आणि सार्वजनिक हित लक्षात ठेवून काम केल्यास PPP प्रकल्प शहरांचा विकास आणि भारतीय अर्थव्यवस्था दोन्हीला गती देऊ शकतात.